ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ प्रोटेस्ट में अलग-अलग मुस्लिम संगठनों के प्रमुख और राजनीतिक दलों के सांसद और वरिष्ठ नेताओं का जंतर-मंतर पहुंचना शुरू हो गया है. इसी बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गज जंतर-मंतर पहुंच गए हैं.

AIMPLB के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए वक्फ JPC के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, ‘जंतर-मंतर का यह प्रोटेस्ट, राजनीति से प्रेरित है. ये प्रदर्शन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जा रहा है. यह राजनीतिक टकराव के चलते कर रहे हैं. विपक्ष के लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं.’ 

उन्होंने AIMPLB से सवाल करते हुए कहा, ‘किस बात के लिए विरोध हो रहा है. हमने 428 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की है. इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है. उन्होंने रिपोर्ट किसी भी तरीके से नहीं पढ़ा है. कलेक्टर के मामले में सवाल उठाना ठीक नहीं है. उसे सीनियर अधिकारियों तक अधिकार हैं.’

उन्होंने दावा किया कि ये बिल गरीब मुसलमान, ‘पसमांदा मुसलमान के लिए है. जब बैठक हो रही थी तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को भी बुलाया गया था, सभी स्टेट होल्डर सच में शामिल थे. उसके बावजूद भी विरोध करना ठीक नहीं है. इस बात पर सिर्फ राजनीति की जा रही है.’

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस कानून को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है. देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है. देश कानून में राज्य से चलता है आर्टिकल 370 के समय में भी खून की नदियां बहने की बात कही गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ. तीन तलाक के समय में भी जंतर-मंतर पर विरोध किया गया था. आज देश के सभी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है और वक्फ भी बेहतरी के लिए किया जा रहा है.

प्रोटेस्ट से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, ‘इस विरोध प्रदर्शन में AIMPLB के साथ-साथ दूसरे कई मुस्लिम संगठन प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं. जंतर-मंतर से संदेश देंगे कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे.’

AIMPLB ने कहा, ‘प्रोटेस्ट में अलग-अलग राज्यों से आए नुमाइंदों का कहना है कि जमीन बाप दादाओं की है. ये घरों जमीन और मस्जिदों पर हमला है. होली में हमारे मस्जिदों को ढका गया. ये काला कानून है, इसे लागू नहीं होने देंगे. अगर कहीं धांधली है तो सरकार उसकी जांच करें. इस कानून में दूसरे मजहब के लोगों को भी शामिल किया जाएगा.

बोर्ड ने आगे कहा, ‘मजिस्ट्रेट को ज्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे. ये कानून हमारे अधिकारों के खिलाफ है. जमाते इस्लामी, जमीयत उलेमा ए हिन्द, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, विपक्षी दलों के प्रतिनिधि विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पर शामिल होंगे. JPC के सदस्यों को भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है.’