दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिल गई है. उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि पर ये राहत मिली है. ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि एक लाख रुपये के मुचलके पर कल शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.

2021 में लागू हुई थी नई शराब नीति
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 के दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी. इसके तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे. हर एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोली जानी थी. इसे मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था. इससे पहले राजधानी में 60 प्रतिशत शराब की दुकानें सरकारी थीं और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं. नई नीति आने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट कर दी गई थीं. सरकार ने इस नीति को लागू करते हुए तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा लेकिन बाद में यह नीति दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गयी. 

कोर्ट में क्या बोली ईडी?
ईडी ने कोर्ट में कहा कि, “होटल को दो किस्तों में 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था.. इसका भुगतान चनप्रीत सिंह (सह-अभियुक्त) ने अपने बैंक खाते से किया था. चनप्रीत वह व्यक्ति हैं जिसने विभिन्न ‘अंगड़िया’ (कूरियर) से 45 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे.” अंगड़िया प्रणाली एक पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली है जहां व्यापारी एक विश्वसनीय कूरियर के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी भेजते हैं.यह आम तौर पर मुंबई और गुजरात में आभूषण व्यवसाय में प्रचलित है. केंद्रीय एजेंसी ने जांच में शामिल होने के लिए बार-बार समन की अवहेलना करने को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा.

सिर्फ बयानों पर आधारित था मामला, सीएम के वकील की दलील
ईडी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने नौ समन की अवहेलना करने के बावजूद हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया. हालांकि, केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है. सीएम के वकील ने अदालत में कहा कि, “बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने दोषी होने की बात कबूल की है. वे यहां संत नहीं हैं. वे लोग खुद दागी हैं, बल्कि ऐसा भी लगता है कि जो उन्हें जमानत और माफी दिए जाने का वादा किया गया था.

साउथ ग्रुप से 100 करोड़ आने के भी सबूत नहीं
सीएम के वकील ने कहा “परिस्थितियों को इंटरनली ऐसे जोड़ा जाना चाहिए कि अपराध की ओर ले जाए. वकील ने कहा कि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 100 करोड़ रुपये साउथ ग्रुप से आए थे. ये सभी बयान हैं. कोई सबूत नहीं है. ईडी और सीबीआई के अनुसार, साउथ ग्रुप राजनेताओं, व्यापारिक लोगों और अन्य लोगों का एक गिरोह है, जिन्होंने शराब लाइसेंस के लिए पैरवी की, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को रिश्वत दी. केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि कई सह-अभियुक्तों के बयानों में विरोधाभास है.

सीएम केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं
उन्होंने कहा कि ‘अगर कमी को पूरा करने के लिए एक और बयान दर्ज किया जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. यही वह प्रक्रिया है जिसका वे पालन करते हैं. जांच हमेशा अंतहीन होती हैं. वे जब चाहें किसी को भी फंसा देते हैं. यह उत्पीड़न का सबसे बड़ा साधन है. बुधवार को अपनी दलीलें आगे बढ़ाते हुए, केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी कि उनके द्वारा न्याय से बचने या जांच या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.