संदेशखाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. बुधवार को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया. 

यह पूरा मामला संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले से जुड़ा है. सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई पर कोई आदेश देने से मना किया. 

अभिषेक मनु सिंघवी से इस दौरान चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा गया. कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी है. टीएमसी से जुड़े आरोपी शाहजहां शेख समेत दूसरे आरोपियों की हिरासत भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.

अब तक राज्य पुलिस ने इसका पालन नहीं किया है. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के संविधान पीठ में होने के यह मामला उनके सामने नहीं रखा जा सका है.