दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका दिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का एलान किया था. वहीं AAP सरकार की तरफ से अब एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने के आरोप लगाए गए है. केजरीवाल सरकार का दावा है कि इस सोलर पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली में बिजली के बिल लगभग जीरो हो जाते. लेकिन एलजी ने इस पॉलिसी को रोका दिया.

फ्री बिजली की पहल के बाद AAPसरकार ने किया था बड़ा एलान
आपको बता दें कि दिल्ली कैबिनेट में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई थी. इसके नई नीति के तहत सरकार की तरफ से कहा गया था कि अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों की बिजली बिल जीरो हो जाएगा. इसके साथ ही कहा गया था कि बिजली उपभोक्ता इससे हर महीने 700 से 900 रुपए तक कमा सकता है. वहीं घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को इंसेंटिव देने की भी बात कही गई. इसके साथ ही 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सभी सरकारी इमारतों पर अगले 3 साल के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया था.

200 से 400 यूनिट बिजली वालों का बिल भी जोरो
आपको बता दें कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है. 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों से आधा और 400 से ज्यादा यूनिट खर्च करने वालों से पूरा बिजली का बिल वसूला जाता है. लेकिन इस सोलर पॉलिसी के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल जीरो करने की बात कही गई. इस पॉलिसी के लागू होने से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों का बिजली बिल जीरो किया जाता.इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादक पैसा भी कमा सकते थे. लेकिन अब एलजी की तरफ से इस पॉलिसी को रोके जाने का आरोप केजरीवाल सरकार ने लगाया है.