नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने शुक्रवार को 69 एजेंडे पर मुहर लगाई है. सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि गया शहर अब ‘गया जी’ के नाम से जाना जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50 लाख की राशि दी जाएगी. वहीं बिहार के सरकारी कर्मियों का डीए (DA) भी बढ़ाया गया है. बिहार में कैंसर की रोकथाम के लिए अलग से एक कमिटी का गठन किया जाएगा जो कैंसर केयर और रिसर्च पर काम करेगी.

जीविका के लिए अलग बैंक होगा, जहां से जीविका दीदी लोन ले सकेंगी. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव के माध्यम से किया जा सकेगा. नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अनुमति मिली है. पंचायत सरकार भवनों के लिए 27 अरब की राशि स्वीकृत की गई है और सभी पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे. दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग से गया शहर को गया जी करने का प्रस्ताव आया था जिस पर आज बिहार कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है.

बिहार में चुनावी साल को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल कैबिनेट की बैठक में 2 प्रतिश डीए बढ़ाने की भी मंजूरी मिल गयी है. यानि बिहार में सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 53 प्रतिशत की जगह 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से अब तक बकाया भी जोड़ा कर दिया जाएगा.

महंगाई भत्ता जो बढ़ाया गया है उससे राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. वहीं शहीदों के लिए जो 50 लख रुपए की राशि सरकार ने बढ़ाई है वह केवल ऑपरेशन सिंदूर के लिए ही है, अलग-अलग समय में शहीदों के लिए अलग-अलग राशि अब तक बढ़ाई गई है. 21 लाख सीएम सहायता कोष और 29 लाख राज्य सरकार के कोष से बढ़ाई गई है.