दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में युवाओं, खिलाड़ियों और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ये फैसले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को विकास और समावेशी प्रगति की दिशा में आगे ले जाने के लिए किए गए हैं. तीन ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होने वाले 1200 छात्रों को आई7 लैपटॉप देने की घोषणा की गई है. इस पर 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास रूम बनाने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत कई बड़े फैसले लिए गए हैं. दिल्ली में स्पोर्ट्स के इको सिस्टम को बढ़ाएं, इसके लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड लाने वाले प्लेयर को 7 करोड़, सिल्वर के लिए 5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

इसी तरह एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर लाने वाले खिलाड़ी को ग्रुप ए, ब्रॉन्ज के खिलाड़ी को ग्रुप बी की नौकरी देनी का भी ऐलान किया गया है. कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड में ए, सिल्वर में बी और ब्रॉन्ज में सी कैटेगरी को नौकरी देने की घोषणा की गई है.

दिल्ली की सरकार ने स्कूली शिक्षा में स्कूल के बच्चे जो नेशनल में खेलते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए 5 लाख राशि प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. इंटरनेशनल गेम्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इलिट स्पोर्ट्स के लिए जो लोग खेलते हैं, उन्हें पांच लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं.

तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दिल्ली सरकार ने किया है वो ICT (Information and Communication Technology) लैब स्थापित करने को लेकर है. दिल्ली सरकार ने 100 आईसीटी लैब बनाने का काम किया है. सरकार ने कहा, दिल्ली में 1174 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन अभी तक एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है. CSR के तहत 100 लैब्स तैयार किए गए हैं और अब 175 नई ICT लैब्स बनाई जाएंगी. हर लैब में 40 कंप्यूटर होंगे. पिछली सरकार ने 907 लैब्स सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनी थीं, लेकिन कोई भी फंक्शनल नहीं है.

साथ ही कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया, दिल्ली के सभी सर्वोदय विद्यालयों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. अभिभावकों को स्कूल की कार्यप्रणाली, नई योजनाओं और बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. सभी विधायक अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाएंगे.

इससे पहले शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 8 जुलाई को कहा था कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक के 18,996 क्लास को फेसवाइज तरीके से स्मार्ट क्लास में बदलेगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 900 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त कक्षाओं के बनने से 2029-30 तक शहर में स्मार्ट कक्षाओं की कुल संख्या 21,412 हो जाएगी. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसको लेकर कहा, अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने की योजना डिजिटल क्लासरूम विस्तार योजना का हिस्सा है. यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत है.