भारतीय सेना में अधिकारियों के प्रमोशन और पदों के ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। नए प्रस्ताव के तहत ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने और कर्नल के बाद सीधे मेजर जनरल रैंक तक पहुंचने का रास्ता बनाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 54 से बढ़ाकर 56 साल करने का सुझाव भी दिया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, अधिकारियों को कम समय में उच्च पदों तक पहुंचने के अधिक अवसर देने की योजना है। इसके लिए 14 साल की सेवा के बाद कर्नल और 26 साल की सेवा पूरी होने पर मेजर जनरल के पे लेवल तक टाइम-स्केल प्रमोशन देने की बात कही गई है।
इस बदलाव से जुड़े सुझाव रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखे जाने की तैयारी है। आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। हालांकि, अभी इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
क्या होगा नया प्रमोशन सिस्टम?
प्रस्ताव में अधिकारियों की सेवा अवधि के आधार पर प्रमोशन का समय निर्धारित करने की बात कही गई है। इसके तहत:
- 4 साल की सेवा के बाद मेजर
- 10 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल
- 14 साल में कर्नल
- 20-21 साल में मेजर जनरल रैंक तक पहुंचने का प्रस्ताव
- 26 साल में मेजर जनरल के पे लेवल पर टाइम-स्केल प्रमोशन
- 27-28 साल में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लिए प्रावधान
क्यों जरूरी माना जा रहा है बदलाव?
मौजूदा व्यवस्था में सेना का अधिकारी ढांचा पिरामिड की तरह है। निचले पदों पर अधिकारियों की संख्या अधिक है, जबकि वरिष्ठ रैंक पर पद सीमित होने के कारण प्रमोशन के अवसर कम हो जाते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, सेना के लगभग 86 प्रतिशत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के पदों पर हैं।
ऐसे में प्रमोशन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से यह बदलाव सुझाया गया है।
ब्रिगेडियर का पद खत्म होने से क्या बदलेगा?
प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करना है। फिलहाल ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमान संभालते हैं, जबकि मेजर जनरल के पास आमतौर पर डिवीजन की जिम्मेदारी होती है। नए ढांचे में मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों को ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान सौंपने का सुझाव है।
रिटायरमेंट की उम्र में भी बदलाव
प्रमोशन के साथ-साथ कर्नल और उनसे नीचे के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 56 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। इसके पीछे अनुभवी सैन्य अधिकारियों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ लेने का उद्देश्य बताया गया है। वहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत अधिकारियों की संख्या बढ़ाने और नियमित कमीशन व SSC का अनुपात 1:1.1 रखने का सुझाव भी शामिल है।
गौरतलब है कि ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने पर वर्ष 2018 में भी विचार किया गया था, लेकिन उस समय यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका था।
अगर इस बार इन सिफारिशों को मंजूरी मिलती है तो भारतीय सेना के प्रमोशन, अधिकारी कैडर और कमांड व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है और इसे लागू करने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी जरूरी होगी।
