मुरादाबाद। योगी सरकार के महिला सशक्तीकरण और ग्राम्य स्वावलंबन के संकल्प ने मुरादाबाद जनपद में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल दी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत जनपद में योजना के आरम्भ से अब तक 14 हजार 118 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1,53,609 परिवारों को आच्छादित किया जा चुका है। शासन की मंशानुरूप महिलाओं को स्वरोजगार और समूह संचालन से जोड़ने के लिए स्टार्टअप फंड, रिवाल्विंग फंड व सामुदायिक निवेश निधि के रूप में कुल 104 करोड़ 29 लाख 31 हजार रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया गया है, जबकि बैंकों से कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) के तहत 61 करोड़ 39 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर 44 करोड़ 26 लाख रुपये सीधे समूहों के खातों में वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रकार निधि और वितरित बैंक ऋण को मिलाकर कुल 148 करोड़ 55 लाख 31 हजार रुपये की धनराशि समूहों तक पहुंच चुकी है, जिसके बल पर आज ग्रामीण महिलाएं राशन की दुकानों से लेकर मिनी बैंक और प्रेरणा कैंटीन तक का सफल संचालन कर रही हैं।
लखपति दीदी अभियान से बदली ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तस्वीर
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी पहल ने मुरादाबाद की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी है। जनपद में इस अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से 61,838 संभावित लखपति दीदियों का चिन्हांकन किया गया, जिसके पश्चात 56,367 लखपति दीदियों का डिजिटल आजीविका रजिस्टर भरा गया। इस व्यापक कवायद के परिणामस्वरूप जनपद में 43,348 दीदियों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक पाई गई है, जो आज अपने परिवारों की आर्थिक उन्नति का आधार बन चुकी हैं।

दोगुना हुआ रिवाल्विंग फंड और डेढ़ लाख पहुंचा सीआईएफ, स्टार्टअप से मिली शुरुआती मजबूती
समूहों को शुरुआती संसाधनों से लैस करने के लिए मिशन के अंतर्गत 6,386 समूहों को 2,500 रुपये प्रति समूह की दर से कुल 1 करोड़ 59 लाख 65 हजार रुपये की स्टार्टअप फंड धनराशि से लाभान्वित किया गया है, जिससे समूह के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, दरी, चादर एवं संदूक इत्यादि क्रय किए जाते हैं। समूहों में आंतरिक लेनदेन और सुचारू संचालन के लिए 8,435 समूहों को 14 करोड़ 1 लाख 81 हजार रुपये के रिवाल्विंग फंड (आरएफ) से लाभान्वित किया गया है; वर्तमान में सरकार ने यह धनराशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी है। इसी प्रकार समूहों को रोजगार शुरू करने के लिए 7 हजार 168 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सीआईएफ) के रूप में 88 करोड़ 67 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि दी गई है, जिसे वर्तमान में 1 लाख 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये कर दिया गया है।
7 प्रतिशत ब्याज पर 61.39 करोड़ का सीसीएल ऋण स्वीकृत, बैंक सखियां सुगम बना रहीं राह
समूह अथवा समूह की सदस्य महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें, इसके लिए बैंकों के माध्यम से मात्र 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत जनपद में अब तक 4 हजार 426 समूहों को 61 करोड़ 39 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए 44 करोड़ 26 लाख रुपये की धनराशि समूहों के खातों में वितरित की जा चुकी है। बैंकिंग कार्यों में महिलाओं की सहायता के लिए मिशन के तहत 81 बैंक सखियों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत बैंक शाखाओं में पदस्थापना (तैनाती) कराई जा चुकी है, जिनके द्वारा बैंक में समूहों के खाते खुलवाने तथा सीसीएल करवाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ से गांव से विकास खंड तक मजबूत हुआ ढांचा
स्वयं सहायता समूहों को सही दिशा प्रदान करने के लिए जनपद में योजना आरम्भ से अब तक 558 ग्राम संगठनों (वीओ) का गठन किया जा चुका है। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनपद में 32 संकुल स्तरीय संघ (सीएलएफ) गठित किए गए हैं। यह स्वयं सहायता समूहों का एक ऐसा संघ है जो गांव के समूहों को कवर करता है और आमतौर पर विकास खंड के लगभग एक चौथाई हिस्से को आच्छादित कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य करता है। वहीं, ग्राम पंचायत स्तर पर समूहों को संचालित करने में 714 समूह सखियां विशेष योगदान दे रही हैं, जिन्हें इस कार्य के लिए मानदेय प्रदान किया जाता है।

राशन की दुकानों से लेकर प्रेरणा कैंटीन और मिनी बैंक तक संभाल रहीं कमान
शासन और प्रशासन के प्रोत्साहन से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व्यावसायिक व जनसेवा के कार्यों में भी आगे बढ़ रही हैं। जनपद में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की प्रेरणा से 19 प्रेरणा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है, जबकि 42 रिक्त उचित दर की दुकानें (पीडीएस शॉप) स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए चयनित 536 बीसी सखियों में से 469 बीसी सखियां ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं, जो पंचायत स्तर पर मिनी बैंक स्थापित कर ग्रामीणों को लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रही हैं। इसी तरह जनपद में 266 विद्युत सखियां चयनित की गई हैं, जिनमें से 161 विद्युत सखियां सक्रिय रूप से कार्यरत रहकर ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के बिजली बिल निकालने व जमा करने की सुविधा दे रही हैं और उन्हें प्रति बिल कमीशन मिल रहा है।
कृषि, पशुपालन और ग्रामीण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रहीं सखियां
आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली खेती-किसानी और स्वास्थ्य जागरूकता में भी समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मिशन के अंतर्गत जनपद में 430 कृषि सखियों द्वारा ग्राम पंचायतों में कृषि एवं पशुपालन के संबंध में समस्त प्रकार की जानकारी देकर समूह सदस्यों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं, ग्रामीण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 316 स्वास्थ्य सखियों को एफएनएचडब्ल्यू विषय पर प्रशिक्षित कर ग्राम पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है।

वर्जन
“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और शासन की प्राथमिकता के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मुरादाबाद की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा आर्थिक बदलाव ला रहा है। जनपद में 14,118 समूहों से जुड़े 1,53,609 परिवारों को सरकारी निधियों और सुगम बैंक ऋण से जोड़कर स्वरोजगार के प्रति सशक्त किया गया है। आज 43,348 लखपति दीदियां और विभिन्न कैडर की सखियां आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं।”
— आरपी भगत, उपायुक्त स्वतः रोजगार, डे-एनआरएलएम, मुरादाबाद
