समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अंतरिम बताते हुए उसमें दखल देने से इनकार कर दिया और ED की याचिका का निपटारा कर दिया।
सुनवाई के दौरान ED ने हाई कोर्ट के आदेश में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने से जुड़े तथ्यों पर आपत्ति जताई। ED की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, जबकि हाई कोर्ट के आदेश में इसके विपरीत तथ्य दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति पर ध्यान देने की बात अपने आदेश में दर्ज की।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया हैं और इनका मामले के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के प्रावधानों के पालन को लेकर सवाल उठाए थे। आजम खान 31 अक्टूबर को दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे, जिसके तुरंत बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
