अमरोहा। ऐतिहासिक गंगा धाम तिगरी मेले में श्रद्धालुओं के लिए 4,948 अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था का दावा किया गया है, किंतु विश्व शौचालय दिवस पर असल सवाल संख्या का नहीं, बल्कि उनमें मिलने वाली सुविधाओं की समानता का है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के शिविरों में हैंडवॉश व बेहतर शौचालयों का प्रबंध है, जबकि आम श्रद्धालुओं के शौचालयों में साबुन और पानी की ऐसी सुविधा पर संशय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की इस वर्ष की थीम “सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य” है और मेले की प्रमुख जिम्मेदारियां महिला अधिकारियों व मंत्री के हाथों में हैं, इसलिए यह व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता की कसौटी पर भी परखी जानी चाहिए।
मेले का विधिवत उद्घाटन 20 नवंबर को प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं अमरोहा की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी करेंगी। मंडल स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी मंडलायुक्त श्रीमती संगीता सिंह कर रही हैं, जबकि मेले की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गरिमा सिंह संभाल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की थीम का मूल संदेश यही है कि सुरक्षित शौचालय केवल स्वच्छता का साधन नहीं, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, निजता, गरिमा और समान अवसरों की बुनियाद हैं। ऐसे में तीन महिला प्रतिनिधियों की भूमिका के बीच यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।
मंडलायुक्त 18 नवंबर को मेला स्थल के अवलोकन पर पहुंची थीं। उन्होंने अपनी बाइट में शौचालयों की संख्या और उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी दी, परंतु आम और विशेषकर महिला श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं के स्तर पर कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई। यह अपेक्षा भी सार्वजनिक रूप से नहीं रखी गई कि जिस स्तर के पानी, हैंडवॉश और शौचालय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के शिविरों में हैं, वैसी ही बुनियादी सुविधाएं आम लोगों के शौचालयों में भी सुनिश्चित हों। मंडलायुक्त मंडल स्तर पर शासन की प्रमुख प्रतिनिधि होती हैं, इसलिए प्रश्न यह भी है कि मेले की स्वच्छता समीक्षा क्या केवल शौचालयों की गिनती तक सीमित रहनी चाहिए, या उनकी वास्तविक उपयोगिता, पानी, साबुन, हैंडवॉश और महिला सुरक्षा के मानकों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
जानकारी के अनुसार मंत्री, मंडल की उच्चाधिकारी और मेला प्रशासन प्रभारी के ठहरने के लिए तैयार शिविरों में संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छता मानकों के अनुरूप शौचालय बनाए गए हैं और हाथ धोने के लिए हैंडवॉश की सुविधा भी है। दूसरी ओर, लाखों महिला श्रद्धालुओं के लिए बने अस्थायी शौचालयों में साबुन-पानी से हाथ धोने की समान सुविधा पर सवाल हैं। जब विशिष्ट शिविरों में बेहतर स्वच्छता और निजता संभव है, तो आम महिला श्रद्धालुओं के लिए वही सुविधाएं प्रशासनिक प्राथमिकता क्यों नहीं बननी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुरक्षित स्वच्छता का अर्थ केवल शौचालय निर्माण नहीं है, इसमें नियमित पानी, साबुन, साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, निजता, महिला सुरक्षा और अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण भी शामिल है। महिलाओं और किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता तथा उपयोग किए गए सैनिटरी पैड के सुरक्षित निस्तारण की सुविधा भी इसी व्यवस्था का अहम हिस्सा है, जबकि बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुलभ शौचालय समान अधिकारों से जुड़ा विषय है।
गंगा तट पर आयोजित इस विशाल मेले में शौचालयों के मल-मलबे का सुरक्षित निस्तारण भी विशेष महत्व रखता है। अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और उपचार इस प्रकार होना चाहिए कि उसका रिसाव गंगा या तटीय पर्यावरण में न हो। ऐसे में तिगरी मेले की स्वच्छता का मूल्यांकन केवल 4,948 शौचालयों से नहीं, बल्कि इससे होना चाहिए कि कितने शौचालयों में नियमित पानी है, कहां साबुन और हैंडवॉश उपलब्ध है, महिला श्रद्धालुओं को कितनी निजता और सुरक्षा मिल रही है तथा अपशिष्ट का निस्तारण किस वैज्ञानिक प्रक्रिया से हो रहा है।
20 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की मौजूदगी में उद्घाटन के अवसर पर यह प्रश्न और अहम होगा कि सुरक्षित और सम्मानजनक स्वच्छता का अधिकार केवल वीवीआईपी शिविरों तक सीमित है, या गंगा स्नान को आने वाली हर महिला और प्रत्येक श्रद्धालु को भी समान सुविधा मिलेगी। आखिर सुरक्षित शौचालय किसी विशिष्ट व्यक्ति की सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा और बुनियादी अधिकार का प्रश्न है@ब्यूरो/INN
