अमरोहा। भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) ने किसानों की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुरक्षा गारंटी लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
बुधवार को अमरोहा जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को कलैक्ट्रेट में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन सौपा गया।

इस अवसर पर भाकियू संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) मंजूर की गई है, यूपीएस से केंद्र सरकार पर सात हजार 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर किसानों की एमएसपी गारंटी मांग पूरी करने के लिए सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने यूपीएस को लेकर सवाल उठाए कि क्या यह वोट-बैंक के दबाव में एक छोटे हिस्से पर इतना खर्च करना विवेक सम्मत है? बाकी अन्नदाता भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सियासत का मतलब यदि वोट जुटाने की विवेकहीन होड़ में शामिल होना रह गया हो तब ऐसे में किसानों के व्यापक कल्याण की बातें निरर्थक मालूम पड़ती हैं।

संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा
कि जब तक एम0एस0पी0 गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसानों को एम0एस0पी0 का लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भारत सरकार को बार-बार ज्ञापन पत्र सौपे जा रहे हैं लेकिन आज तक गारंटी कानून बनाने को लेकर भाजपा सरकार ने दिल्ली धरने के दौरान एम0एस0पी0 कानून बनाने का वादा भी किया था। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई किंतु भारत का किसान अब एम एस पी मुद्दे पर एकजुट हो चुका है। भारत के किसान को एम0एस 0पी0 पर कानून बनवाने के लिए चाहे राजधानी दिल्ली को घेरना क्यों न पड़े, लेकिन एम0एस0पी0 गारंटी कानून को किसान लेकर रहेंगे। इस अवसर पर विजयवीर सिंह, संजीव चौधरी, रवि चौधरी, मयंक धारीवाल, सीमा चौधरी, मंजीत चौधरी, मुनेन्द्र चौधरी, देवेंद्र चौधरी, नितिन, सुधीर, मुनीत, कामिल चौधरी, दिनेश प्रजापति, भविष्य, दलजीत चौधरी, आज़म, हिमांशु, गुरमीत,बशीम चौधरी, आदि किसान मौजूद रहे।