यूपी : वित्त मंत्री ने पेश किया 8 लाख करोड़ का बजट

उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश कर दिया है. योगी सरकार का यह बजट करीब 8 लाख करोड़ रुपये तक का है. वित्त मंत्री ने लगातार छठवीं बार राज्य का बजट पेश किया है. उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है. सुरेश खन्ना ने 8 लाख, 8 हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया है.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साल 2025 और 2026 के लिए गुरुवार को राज्य का बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चौपाई सुनाते हुए बजट भाषण की शुरुआत की. बजट से पहले वित्त मंत्री ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए बजट की घोषणाएं करनी शुरू की. यूपी का यह बजट 8 लाख करोड़ का है. बजट में कई ऐलान वित्त मंत्री कर रहे हैं.

सुरेश खन्ना ने गुरुवार को कहा कि राज्य का बजट ‘जन हित’ का बजट है जिसे जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बजट से पहले अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए खन्ना ने कहा, ‘बजट में समाज के हर वर्ग- गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है.सही मायने में यह जनहित का बजट है.’

वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा है. इस के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवायें, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुये सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की गई है.

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार
वित्त मंत्री ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी. सरकार की तरफ से राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गयी है.

बजट की प्रमुख बातें :

वित्त मंत्र ने ऐलान किया है कि इस बार का बजट आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है.
इस साल के बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है.
वित्त मंत्री ने कहा कि -विधान सभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिये बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी.
प्रदेश सरकार ने “जीरो पॉवर्टी अभियान” शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित कर उनकी आय को कम से कम 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष तक ले जाना है.
वित्त मत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई नीतियां बनाई हैं और कारोबारी माहौल में सुधार किया है.
सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 4% बजट आवंटित किया गया है, जिसमें पेंशन, छात्रवृत्ति, आदि शामिल है.
रोजगार सृजन के लिए मनरेगा, कौशल विकास मिशन, युवा उद्यमी विकास अभियान आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6% बजट का प्रावधान है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन आदि शामिल है.
किसानों को आर्थिक सहायता, फसल बीमा, सोलर पंप योजना, गन्ना मूल्य भुगतान आदि के लिए 11% बजट आवंटित करने का ऐलान वित्त मंत्र ने किया.
शिक्षा के क्षेत्र में 13% बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्कूलों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेस, पॉलिटेक्निकों में डिजिटल लाइब्रेरी आदि बनाने की योजना है.
चार नए एक्सप्रेस-वेज, विन्ध्य एक्सप्रेस-वे का ऐलान, गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारीकरण, बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा.
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
आगरा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र से जोड़ने के लिये विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है. बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है.
बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के लिए लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है.