अमरोहा, 02 अक्टूबर । ‘जय जवान, जय किसान’ के नारे को गांव की चौपाल तक पहुंचाकर युवाओं को सवाल पूछने और व्यवस्था से जवाब मांगने के लिए तैयार करना ही गांधी जी के सपनों के ग्राम स्वराज की दिशा में एक सार्थक कदम है। यह बात गजरौला ब्लॉक के कसेरुआ गांव में आयोजित ‘किसान युवा संसद’ में भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर कही। उन्होंने बताया कि ‘किसान युवा संसद’ के माध्यम से गांवों की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार और कृषि से जुड़ी समस्याओं का तथ्यात्मक रिकॉर्ड तैयार कर जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के सामने जवाबदेही तय की जाएगी।
नरेश चौधरी के अनुसार, किसान युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को केवल सरकारी नौकरी की तैयारी तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें गांव की सार्वजनिक समस्याओं और किसानों के मुद्दों से सीधे जोड़ना है। चौपालों में उठने वाले सवालों का क्षेत्रवार रिकॉर्ड बनाकर संबंधित अधिकारियों तक तथ्यात्मक रूप से पहुंचाया जाएगा।
संगठन का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि उनके पूरे कार्यकाल के दौरान किए गए वादों और कामकाज पर लगातार सवाल होना चाहिए।

किसानों की व्यावहारिक समस्याओं को रेखांकित करते हुए नरेश चौधरी ने कहा कि आज मांग कुछ और होती है और मिलता कुछ और है ऐसे में किसान आखिर अपनी जरूरतों के लिए किसके भरोसे रहे? यूरिया मांगने पर नैनो यूरिया, डीएपी मांगने पर टीडीएस, 12:32:16 खाद मांगने पर 20:20:20 और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मांगने पर भावांतर योजना थमा दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की वास्तविक जरूरत, लागत और मांगों पर गंभीरता से विचार होना बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां घोषणापत्र के वादे पूरे न करें, नेता और अधिकारी काम न करें, पुलिस एफआईआर न लिखे, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर इलाज न करें और सरकारी स्कूलों में अध्यापक न पढ़ाएं, तो इन सभी से सख्त जवाबदेही तय करने और उनका सही भुगतान सुनिश्चित करने का तरीका चौपालों के माध्यम से ही निकाला जाएगा।

किसान मुद्दों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है, जिसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन का प्रावधान है। वहीं, पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग रखी गई है, जबकि केंद्र सरकार ने इस सत्र के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

स्थानीय स्तर पर गन्ना भुगतान का मुद्दा भी इस मुहिम के केंद्र में है। जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अमरोहा के किसानों का तीन चीनी मिलों पर 44.67 करोड़ रुपये बकाया था, जिसमें अकेले वेब शुगर मिल धनौरा पर करीब 39 करोड़ रुपये लंबित बताए गए थे। इस तरह पिछले रिकॉर्ड अनुसार विलंब ब्याज भुगतान तथा गन्ना नियंत्रण आदेश के तहत आगामी पेराई सत्र के दौरान 14 दिन के भीतर भुगतान न होने पर ब्याज सहित कार्रवाई की पुरजोर मांग किसान युवा संसद में उठाई गई है। इसके अलावा अब तक सरकारों के श्रमिक निर्यात माडल के बजाय, गन्ने के रोगमुक्त बीज, पर्याप्त खाद, कृषि उपज की गांव में ही ग्रेडिंग व ब्रांडिंग और युवाओं के लिए डिजिटल कॉमर्स व अकाउंटिंग प्रशिक्षण को भी एजेंडे में शामिल किया गया है।

नरेश चौधरी ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी व्यक्ति के खिलाफ जाना नहीं, बल्कि नीतिगत मुद्दों पर व्यवस्था से जवाब मांगना है। जब गांव का युवा आंकड़ों और तथ्यों के साथ अपनी आवाज उठाएगा, तभी चौपाल से पंचायत तक वास्तविक जवाबदेही तय होगी। इसी उद्देश्य के साथ संगठन ने ‘युवा जागेगा, गांव आगे बढ़ेगा’ का संदेश दिया है।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष इकबाल सैफी, जसवंत सिंह, तालिब रजा, ग़ालिब हुसैन, कारी कार, चरण सिंह, निजामुद्दीन, कयूम खान, शेर खान आसिफ प्रधान, शाकिर डीलर, गुलशेर खान, शौकीन सलमानी आदि किसान लोग मौजूद रहे@ब्यूरो/INN
