अमरोहा/हापुड़।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़मुक्तेश्वर मेले में गंगा तट पर संभावित आगमन को देखते हुए हेलीपैड सहित लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि वर्ष 2017 में तिगरी गंगा मेले को राजकीय मेले का दर्जा मिलने के नौ साल बाद भी नवाचार व इसकी पारंपरिक धार्मिक पहचान के संरक्षण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का 14 नवंबर को गढ़मुक्तेश्वर आने का कार्यक्रम संभावित है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले वर्ष 2018 और 26 अक्टूबर 2025 में भी यहां आ चुके हैं। आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियों की समीक्षा किए जाने के बाद, चुनावी वर्ष से ठीक पहले हो रहे मुख्यमंत्री के इस दौरे को सियासी संदर्भों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना रहा है कि लाखों लोगों की आस्था के केंद्र गंगा तट से की गई अपील सीधे दिल को छूती है, यही वजह है कि राजनेताओं के लिए यह मेला पसंदीदा स्थान माना जाता है, हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से इसे केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा का कार्यक्रम ही बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच मंडलों व जनपदों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए मेले को श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। आगामी 17 से 26 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिसमें मुख्य स्नान 24 नवंबर को होगा। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में शराब व नशे की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने तथा सीएचसी स्तर के अस्थायी अस्पताल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की तैनाती, महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, सीसीटीवी कैमरे, वॉच टावर, चौबीस घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए अतिरिक्त बसों का प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्ष 2026 के लिए शासन ने तिगरी मेले के संचालन हेतु 5 करोड़ 56 लाख 45 हजार रुपये की स्वीकृति दी है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से 7.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था।
मेले के बजट को लेकर अक्सर यह आरोप उठते रहे हैं कि कुल आवंटन का 80 प्रतिशत हिस्सा वीवीआईपी व प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर और मात्र 20 प्रतिशत हिस्सा श्रद्धालुओं पर खर्च होता है, हालांकि इसकी पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक मदवार ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में विभागवार आवंटन और वास्तविक खर्च का ब्योरा सार्वजनिक किए जाने की अपेक्षा जताई जा रही है।
मेला क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को जुटाने के लिए 60 नावें और 4,948 अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं। 2,200 हैंडपंप लगाने की योजना के तहत फिलहाल 60 स्थापित किए जा चुके हैं। संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एक मोबाइल टावर पहुंच चुका है और दूसरा जल्द ही स्थापित किया जाएगा।
अमरोहा के डीएम डॉ. नितिन गौड़ और एसपी लाखन सिंह यादव ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा से 110 पुलिसकर्मी मेला कोतवाली पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी ओर गढ़मुक्तेश्वर में मेरठ जोन एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी डीएम कविता मीना सीडीओ श्रुति शर्मा आदि उच्चाधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का मौके पर जायजा लिया गया है।
वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक दावों के बीच तिगरी मेले के धार्मिक स्वरूप को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। मेला क्षेत्र का सेक्टर चार वर्षों से साधु-संतों, अखाड़ों, धूनी, अन्नक्षेत्रों और भंडारों का प्रमुख केंद्र रहा है। स्थानीय आपत्तियों के अनुसार, इस बार इसी सेक्टर चार में शौचालय निर्माण के ठेकेदार को जगह दे दी गई है, जिससे परंपरागत धार्मिक आयोजनों के लिए स्थान का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा वीवीआईपी परिसर में श्री साईं शिविर को स्थान दिए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल प्रशासन के आवंटन की प्राथमिकताओं पर है, जिस पर प्रशासन का आधिकारिक पक्ष आना अभी बाकी है।
अब अमरोहा प्रशासन को सेक्टर चार में संतों, अखाड़ों और अन्नक्षेत्रों के लिए पूर्ववत स्थान बहाल करने की मांग पर गंभीरता से निर्णय लेना होगा, क्योंकि सरकारी निर्देशों की असली परीक्षा इसी में है कि आधुनिक प्रशासनिक सुविधाओं के साथ-साथ मेले की पारंपरिक व धार्मिक पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहे@ब्यूरो/INN
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