केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को एक बार फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद संगठन को अगले पांच वर्षों तक गैरकानूनी घोषित रखा जाएगा। सरकार ने संगठन पर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने और आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत IRF पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद नवंबर 2021 में भी बैन की अवधि पांच साल के लिए बढ़ाई गई थी। अब सरकार ने एक बार फिर प्रतिबंध को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार का आरोप रहा है कि जाकिर नाइक और उसके संगठन की गतिविधियां विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। अप्रैल 2022 में UAPA ट्रिब्यूनल ने भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
कौन है जाकिर नाइक?
जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक है। उसके भाषणों और धार्मिक विचारों को लेकर भारत में लंबे समय से विवाद रहा है। साल 2016 में भारत छोड़ने के बाद से वह मलेशिया में रह रहा है। भारत में वह मनी लॉन्ड्रिंग और कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े मामलों में वांछित है।
हाल ही में 3 नवंबर 2026 को मलेशिया सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि वह जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित नहीं करेगी। ऐसे में IRF पर प्रतिबंध बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को अहम माना जा रहा है।
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