मुरादाबाद। सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामलों, अवैध कब्जों, पेंशन, बिजली, पेयजल, सड़क, आवास तथा अन्य जनहित से जुड़ी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया।

जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद, अवैध कब्जे, राजस्व मामलों तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभ से संबंधित प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डॉ. पैंसिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की प्रगति और समाधान की जानकारी भी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जनसुनवाई के दौरान कई मामलों में जिलाधिकारी ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारित किया जाए, जबकि जटिल मामलों में नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत दर्ज कराने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम है। शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही बनाए रखें तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा करें। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और शिकायतों के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की समस्या का प्रभावी समाधान कर सुशासन और जनविश्वास को और मजबूत करना है।
