मुरादाबाद। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायतीराज विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व खण्ड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत एवं अधिशासी अभियंता, आरईएस द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र तथा जिला पंचायत राज अधिकारी की संस्तुति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए।
जिलाधिकारी ने कार्यप्रणाली में एडीओ पंचायतों द्वारा लापरवाही बरते जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि एडीओ पंचायतों के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अत्येष्टि स्थल निर्माण एवं बहुउद्देशीय पंचायत भवनों की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी विकास खण्डों में दो-दो डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी के संचालन के लिए सामान्य एवं सरल नियम निर्धारित किए जाएं। बालक-बालिकाओं को मात्र 10 रुपये प्रतिमाह शुल्क पर 48 घंटे के लिए पुस्तक घर ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा 50 रुपये की डिपॉजिट फीस निर्धारित की जाए। उन्होंने एडीओ पंचायतों को इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
पंचायत सहायकों की उपस्थिति रैंकिंग रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन पंचायत सहायकों की उपस्थिति एवं उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की स्थिति शून्य है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिलाधिकारी ने स्वच्छ शौचालयों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर निर्धारित अनुपात से अधिक शौचालय निर्मित पाए जाते हैं, उनका स्थलीय सत्यापन कराया जाए। इसके अतिरिक्त जनपद में मुख्य मार्गों पर स्थित सामुदायिक शौचालयों की संख्या एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 10 हजार से अधिक थी, उनमें प्रतिदिन डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मनरेगा के अंतर्गत ब्लॉकवार मैटेरियल फंड की प्राप्ति एवं भुगतान संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन विकास खण्डों में पूर्व वित्तीय वर्ष की धनराशि अवशेष है, उसे नियमानुसार वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रगति की समीक्षा करते हुए बिलारी, कांठ एवं ठाकुरद्वारा तहसीलों में प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में अधिकारियों को दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्रीमती ममता मालवीय, डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, एडीओ पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे@शांतनु/INN
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