केंद्र सरकार ने अब अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने मंगलवार को घोषणा की कि देश में “अवैध प्रवासन” और दूसरे असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है।
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि घुसपैठ और अप्राकृतिक जनसंख्या बदलाव देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह कमेटी पूरे देश में demographic changes के पैटर्न का अध्ययन करेगी और यह जांचेगी कि किन क्षेत्रों और समुदायों में असामान्य जनसंख्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
इस समिति का गठन प्रधानमंत्री Narendra Modi की 15 अगस्त 2025 की घोषणा के बाद किया गया है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि अवैध घुसपैठ देश के युवाओं की नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है।
नई समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। इसके अलावा पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को भी इसमें सदस्य बनाया गया है।
गृह मंत्री के मुताबिक यह पैनल अवैध प्रवासन और दूसरे कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का व्यापक अध्ययन कर सरकार को समयबद्ध समाधान सुझाएगा।
About the Author
