उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हुआ है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में काम करने वाले ऐसे लोगों की सूची बनाने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता.
आपको बता दें कि सीएम योगी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने 17 नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने को कहा है. यह सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी. सीएम ने प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने और यूपी के हर मंडल में ऐसे केंद्र बनाने का निर्देश दिया है. उनके निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत एक्शन में आ गया है.
इस बीच लखनऊ में पुलिस-प्रशासन के अधिकारी झुग्गियों में जांच करने पहुंच गए हैं. आधार, वोटर आदि की जांच-पड़ताल की जा रही है. नागरिकों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है.
गौरतलब है कि राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में बांग्लादेशी महिला नरगिस के पकड़े जाने के बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डीसीपी दक्षिण ने विशेष अभियान चलाया है. बिजनौर थाना क्षेत्र के न्यू गड़ौरा और एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास बनी झुग्गियों में छापेमारी की गई. इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र चेक किए. जो दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं उनकी सत्यता की जांच संबंधित जिलों और थानों से कराई जा रही है.
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