बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश वापसी की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। अगस्त 2024 में सत्ता छोड़ने के बाद भारत आने के पश्चात दूतावास से उनका यह पहला औपचारिक संपर्क बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, लंदन की कानूनी संस्था ‘मैट्रिक्स चैंबर्स’ के वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र सौंपकर हसीना के लिए नए यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज जारी करने की अपील की है। पत्र में दावा किया गया है कि अंतरिम सरकार ने उनके पुराने दस्तावेज रद्द कर दिए हैं। साथ ही वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों का भी उल्लेख किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। हालांकि, उनकी वापसी आसान नहीं मानी जा रही है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक अदालत ने 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मृत्युदंड सुनाया था।
दरअसल, जून 2024 में सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए 30 फीसदी आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। देखते ही देखते यह आंदोलन सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शन में बदल गया। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वह सैन्य विमान से भारत पहुंच गईं। इसके बाद बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
अब नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग के बाद शेख हसीना की संभावित स्वदेश वापसी को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने के आसार हैं।
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