नई दिल्ली। देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने रेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सभी रेलवे स्टेशनों पर साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की व्यवस्था, सफाई, कचरा प्रबंधन और चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही कोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को भी लागू करने को कहा है।
यह मामला CAG की एक रिपोर्ट के आधार पर दायर याचिका से जुड़ा था। याचिका में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया गया था। इसमें साफ पानी, वाटर कूलर, प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, पंखे, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और उचित साइनबोर्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर मिली कमियां
याचिका में पेश की गई CAG की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर के 512 रेलवे स्टेशनों का सर्वे किया गया था। इनमें से 458 स्टेशनों पर कम से कम एक या उससे अधिक जरूरी यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई। यानी सर्वे में शामिल 89 प्रतिशत से अधिक रेलवे स्टेशन निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।
रिपोर्ट में बताया गया कि सभी आवश्यक सुविधाएं केवल 54 रेलवे स्टेशनों पर ही उपलब्ध थीं। इसका मतलब है कि जांच किए गए स्टेशनों में करीब 11 प्रतिशत पर ही यात्रियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी बुनियादी सुविधाएं मिल रही थीं।
नियमित जांच और जवाबदेही तय करने की भी थी मांग
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए। इसके अलावा स्टेशनों का नियमित निरीक्षण कराने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की मांग भी उठाई गई थी।
मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को जरूरी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने और CAG की ऑडिट रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है।
