सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं। उनकी अपील में कुछ ऐसे तथ्य और कानूनी पहलू हैं, जिनकी विस्तृत सुनवाई जरूरी है। इसके अलावा पीठ ने एक दोषी बिपिनचंद जोशी की गंभीर दिव्यांगता को भी ध्यान में रखा।
गौरतलब है कि दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने समय से पहले जेल से रिहा किया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था।
दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
क्या है बिलकिस बानो मामला?
साल 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं और गर्भवती थीं। इस घटना में उनके परिवार के सात सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी। यह मामला देशभर में काफी चर्चित रहा था।
