मुरादाबाद। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योग, श्रम, सेवायोजन विभाग एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों तथा प्रमुख नियोजकों ने भाग लिया।
क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बरेली अनिल कुमार ने बताया कि यह योजना 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित रोजगार पर लागू होगी। योजना के तहत पहली बार ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को ₹15,000 की सहायता दो किस्तों में दी जाएगी। वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन पर प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रतिमाह तक दो वर्षों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने बताया कि जनपद के 900 से अधिक नियोजकों में से करीब 40 प्रतिशत का पंजीकरण हो चुका है। बैठक में योजना के प्रचार-प्रसार, पंजीकरण अवधि बढ़ाने और पंजीयन में आ रही कठिनाइयों पर सुझाव दिए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष सभी संस्थानों, बड़े अस्पतालों, होटल, मॉल, नर्सिंग होम और शैक्षिक संस्थानों का शीघ्र पंजीकरण कराया जाए तथा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए।
उन्होंने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत सभी नियोजकों से रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आह्वान किया और छात्रों को रोजगारपरक व कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी, संयुक्त निदेशक उद्योग योगेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और प्रमुख नियोजक उपस्थित रहे।
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